अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब फार्मास्युटिकल उद्योग को निशाने पर ले रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप मेडिकल ड्रग्स (दवाइयों) पर टैरिफ (शुल्क) लगाने की योजना बना रहे हैं, जो एक बड़ा और नाटकीय कदम माना जा रहा है।

फार्मास्युटिकल उत्पादों पर ये टैरिफ जुलाई के अंत तक लागू होने की उम्मीद है। शुरुआत में इन टैरिफ की दरें कम होंगी, लेकिन वर्ष के अंत तक यह अधिकतम स्तर तक पहुंच जाएंगी। व्हाइट हाउस कथित तौर पर आयातित सेमीकंडक्टर्स पर भी इसी तरह की रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम 1 अगस्त से शुरू होने वाले व्यापक रेसिप्रोकल टैरिफ (पारस्परिक शुल्क) ढांचे की शुरुआत के साथ मेल खा सकते हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “संभावना है कि हम महीने के अंत तक शुरुआत करेंगे, और शुरुआत में टैरिफ कम होगा। हम फार्मास्युटिकल कंपनियों को एक साल या उससे ज्यादा का समय देंगे निर्माण के लिए, और फिर टैरिफ को बहुत ऊंचा कर देंगे।”

जुलाई की शुरुआत में एक कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि वे आयातित दवाओं पर टैरिफ को 200% तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हालांकि, यह कदम तभी उठाया जाएगा जब कंपनियों को उत्पादन अमेरिका वापस लाने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा। ट्रंप के अनुसार, विदेशी दवाओं की बाढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

मई के मध्य में राष्ट्रपति ने दवाओं की कीमतों को लेकर एक कार्यकारी आदेश (एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर) की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बिकने वाली दवाएं बाकी दुनिया की तुलना में पांच से दस गुना ज्यादा महंगी हैं। ट्रंप का कहना है कि उनके हस्ताक्षरित आदेश का उद्देश्य घरेलू दवा की कीमतों को 30% से 80% तक कम करना है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इससे दुनिया भर में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसे उन्होंने "अमेरिका के साथ न्याय करने की कीमत" बताया।

विश्लेषकों का मानना है कि वाशिंगटन के पास फार्मास्युटिकल कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए कई विकल्प हैं। लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि जिन कंपनियों का उत्पाद पोर्टफोलियो सीमित है, उन्हें मार्जिन में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। इन नुकसानों की भरपाई के लिए कुछ कंपनियों को विदेशी बाज़ारों में दवाओं की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं।