जुलाई में अमेरिका में उपभोक्ता भावना (कंज़्यूमर सेंटिमेंट) पिछले पांच महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ऐसा लगता है कि गर्मियों का दूसरा महीना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे गर्म साबित हुआ। हालांकि, इसमें एक खोट भी है — उपभोक्ता भावना अब भी अपने ऐतिहासिक औसत से काफी नीचे बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है — अमेरिकी टैरिफ (शुल्क) की बड़ी नीतियों के प्रभाव को लेकर जारी चिंता।

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, मिशिगन विश्वविद्यालय का उपभोक्ता भावना सूचकांक जुलाई महीने में 61.8 अंकों पर पहुंच गया। यह मई के 60.7 अंकों से अधिक है और अनुमानित 61.4 अंकों से भी बेहतर है।

इसके अलावा, लगातार दूसरे महीने अमेरिका में वार्षिक मुद्रास्फीति (इंफ्लेशन) की अपेक्षाएं घटकर 5.0% से 4.4% हो गईं। वहीं, पांच साल की मुद्रास्फीति की उम्मीदें भी 4.0% से गिरकर 3.6% पर आ गईं। ये दोनों आंकड़े फरवरी 2025 के बाद से सबसे कम हैं, हालांकि अभी भी दिसंबर 2024 के स्तर से ऊपर हैं।

मिशिगन विश्वविद्यालय में उपभोक्ता सर्वेक्षण की निदेशक जोआन हसू ने कहा, “जब तक उपभोक्ताओं को यह भरोसा नहीं होता कि मुद्रास्फीति और नहीं बढ़ेगी — जैसे कि व्यापार नीति (ट्रेड पॉलिसी) अगर निकट भविष्य में स्थिर हो जाए — तब तक उनका भरोसा पूरी तरह से लौटना मुश्किल है।” उनके अनुसार वर्तमान स्थिति स्थिर लगती है, “क्योंकि हाल ही में पास हुए टैक्स और खर्च विधेयक जैसी नीतिगत घटनाओं का उपभोक्ता भावना पर खास असर नहीं पड़ा है।”

इससे पहले, अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी कि व्हाइट हाउस की आक्रामक टैरिफ नीति मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है और आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हाल की रिपोर्टों में तस्वीर अलग नजर आ रही है — अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है और ऐसी नीतियां इसे अस्थिर नहीं कर पा रही हैं।

17 जुलाई को जारी अमेरिकी रिटेल सेल्स (खुदरा बिक्री) के आंकड़े उम्मीदों से बेहतर रहे, और साप्ताहिक बेरोज़गारी के दावे (जॉबलेस क्लेम्स) अनुमान से कम थे। हालांकि जून की मुद्रास्फीति दर अपेक्षाओं के अनुसार ही रही, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के चलते कुछ सामानों की कीमतें जरूर बढ़ीं।

1 अगस्त को अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि लागू होने की प्रमुख तारीख नज़दीक आ रही है, और व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि इस तारीख से पहले कुछ देशों के साथ नए व्यापार समझौते हो सकते हैं। फिलहाल, यूनाइटेड किंगडम, चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया सहित कई देशों के साथ प्रारंभिक व्यापार समझौते हो चुके हैं।

जहां तक अन्य अमेरिकी व्यापार साझेदारों की बात है — विशेष रूप से यूरोप — अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित उच्च टैरिफ से बचने के लिए यूरोपीय नेताओं को तेज़ी से कार्रवाई करनी होगी।